हाल ही में मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर सामने आए बयानों के अनुसार, अभिनेता जयम रवि अपनी पारिवारिक स्थिति को लेकर काफी भावुक नज़र आए। उन्होंने इस बात पर गहरा दुख व्यक्त किया कि उनकी व्यक्तिगत जिंदगी को सार्वजनिक तौर पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अभिनेता ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित मुख्य बिंदु उठाए हैं:

इसके अलावा, अभिनेता ने अपनी पत्नी और उनके परिवार पर वित्तीय नियंत्रण, मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिशों और कथित तौर पर कुछ अवांछित अनुष्ठानों (जैसे अंधविश्वास या तांत्रिक गतिविधियों के आरोप) के माध्यम से प्रताड़ित करने की बात कही है। उनका आरोप है कि उन्हें उनके बैंक खातों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से दूर करने का प्रयास किया गया, जिसके कारण उन्हें यह कठोर कदम उठाना पड़ा। साथ ही, उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें अपने बच्चों से मिलने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

इस पूरे विवाद पर आरती और उनके करीबियों का रुख अभिनेता के आरोपों से पूरी तरह विपरीत रहा है। आरती द्वारा पूर्व में जारी किए गए बयानों के अनुसार, अलगाव या तलाक का यह फैसला आपसी सहमति से नहीं लिया गया था, बल्कि यह पूरी तरह से एकतरफा कदम था। उनके पक्ष के मुख्य तर्क इस प्रकार हैं:

आरती के अनुसार, उन्हें इस कानूनी नोटिस और अलगाव की घोषणा की जानकारी सीधे तौर पर नहीं दी गई थी, जिससे उन्हें और उनके बच्चों को गहरा आघात लगा है। उन्होंने लगातार यह रुख अपनाया है कि वे अभी भी इस विवाह को बचाने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की इच्छुक थीं, लेकिन उन्हें इसका उचित अवसर नहीं दिया गया।

ससुराल पक्ष और आरती के समर्थकों का कहना है कि अभिनेता द्वारा लगाए गए वित्तीय नियंत्रण या अन्य प्रकार की गतिविधियों (जैसे तांत्रिक क्रियाओं) के आरोप पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। उनका मानना है कि इन संवेदनशील पारिवारिक मामलों को सार्वजनिक मंच पर उछालने के बजाय बंद कमरों में या न्यायालय के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए था, ताकि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

वर्तमान में यह मामला पारिवारिक न्यायालय (Family Court) के समक्ष विचाराधीन है। कानून के जानकारों का कहना है कि वैवाहिक विवादों में दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर गंभीर आरोप-प्रत्यारोप लगाना एक आम कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है, लेकिन इसकी सत्यता की जांच केवल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है।

अदालत दोनों पक्षों के बयानों, उपलब्ध साक्ष्यों और बच्चों के सर्वोत्तम हित (Welfare of the Children) को ध्यान में रखकर ही कोई अंतिम फैसला सुनाएगी। जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी पक्ष के आरोपों को पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता।